काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालमा सोझै बाँड्न सकिनेगरी भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी खनालले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता भएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।’

उनले यसअघि भएका यस्ता निर्णय सच्याउनुपर्नेमा झन् ठूलो रकम बाँड्न दिने निर्णयले देशभक्त नेपाली स्तब्ध भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ । विगत पञ्चायतकाल देखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो । ०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रुपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै वहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ ।’