काठमाडौं। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा सादा पोशाकका प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारको खोजी गर्ने, पक्राउ गर्ने तथा ‘माथिको आदेश’ भन्दै सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमा दबाब सिर्जना गर्ने घटनाप्रति सेन्टर फर मिडिया एड्भोकेसीले आपत्ति जनाएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष नकुल अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड र त्रास सिर्जना गर्ने कार्यको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गरेका छन्।

विधिको शासन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराइएको छ। संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै ती अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकार तथा राज्यका सबै निकायको दायित्व भएको संस्थाको भनाइ छ।

समाचारप्रति असहमति वा आपत्ति भए कानुनसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने भए पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने र ‘माथिको आदेश’ का नाममा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै पनि आदेश संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने संस्थाको ठहर छ।

सेन्टर फर मिडिया एड्भोकेसीले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप रोक्न, यस्ता घटनामा संलग्न अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन र पत्रकारको पेसागत तथा संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, संस्थाले लोकतन्त्रप्रेमी, विधिको शासनका पक्षधर तथा सचेत नागरिकलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध एकताबद्ध भएर जिम्मेवार नागरिक खबरदारी गर्न आह्वान गरेको छ। प्रेसमाथिको हस्तक्षेप अन्ततः आम नागरिकको बोल्ने, लेख्ने र प्रश्न गर्ने अधिकारमाथिकै हस्तक्षेप बन्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष अर्यालले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र विधिको शासनका पक्षमा नागरिक खबरदारी गर्न आह्वान गरेका छन्।