काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविमाथिको अभियोग संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

रविसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोग फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज सफललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारको निर्देशनअनुसार पुस ३० गते रविसहित उनका साझेदार जीबी राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएमा चितवन २ बाट निर्वाचित रविलाई संसद प्रवेशमा सहज हुनेछ । तर यी मुद्दा कायमै रहेमा रविले चितवन २ बाट जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

रविसहित उनका साझेदारविरुछ कास्की, रूपन्देही, पर्सा, काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् ।