नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग असाध्यै तीव्र गतिमा बढेको छ। आज सूचना, विचार र मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यम भनेकै सामाजिक सञ्जाल हो। यसले गाउँ–शहरको दूरी मात्र होइन, महादेशबीचको भौगोलिक दूरी समेत छोट्याइदिएको छ। सामान्य नागरिकले पनि आफ्ना अनुभव, विचार वा दुःख–पीडा प्रत्यक्ष जनसामान्यसम्म पुर्‍याउन सक्ने अवस्था आएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै गहिरो बनाउने यो एउटा अवसर पनि हो।

तर यसको उल्टो पाटो पनि उत्तिकै चर्को छ। गलत सूचना एकैछिनमै लाखौँ मानिसमा फैलिन्छ, अरूको चरित्र हत्या गर्न सजिलो बनेको छ, घृणा र हिंसालाई उक्साउने सामग्री हरेक दिन देखिन्छ। बालबालिकाले पनि सजिलै अश्लील वा हानिकारक सामग्रीमा पहुँच पाउँछन्। साइबर ठगी, निजताको उल्लङ्घन र विदेशी स्वार्थसहितका गतिविधिले समाजलाई कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ। यसरी सामाजिक सञ्जाल उपयोगी हुनुका साथै गम्भीर चुनौती पनि बनेको छ।

यस्तै सन्दर्भमा सरकारले हालै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशमा सञ्चालन हुने हरेक सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सेवा दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ। दर्ता नगरेका कारण केही नयाँ सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छन्। सरकारको दाबी छ– यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, जवाफदेहिता र कानुनी स्पष्टता सुनिश्चित गर्नेछ। तर आलोचकहरू भने यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेपको रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको तर्क छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यस्तै भन्छ। भारतले गलत सूचना नियन्त्रणका नाममा सरकारलाई सामग्री हटाउने अधिकार दिएको छ, जसलाई विपक्षी दल र नागरिक समाजले आलोचना गरेका छन्। चीनमा सामाजिक सञ्जाल पूर्णतया सरकारी नियन्त्रणमा छ, जहाँ स्वतन्त्र आवाजलाई सहजै दबाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ युरोपेली संघले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने, कम्पनीहरूको जवाफदेहिता बढाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने सन्तुलित मोडेल अघि सारेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्– नियमन आवश्यक छ, तर यसको स्वरूप र कार्यान्वयन नै निर्णायक हुन्छ।

नेपालमा पनि नियमनको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। गलत सूचना, घृणात्मक प्रचार, साइबर अपराध नियन्त्रण नगरेसम्म समाज असुरक्षित बन्छ। तर नियमनले आलोचनात्मक आवाज दमन गर्ने बाटो अख्तियार गर्‍यो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले कानुन स्पष्ट, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। नियमनको प्रक्रियामा विज्ञ, सञ्चारकर्मी, कानुनी विशेषज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैलाई सहभागी गराउनुपर्छ। साथै, नागरिकलाई डिजिटल साक्षरतामा सक्षम बनाउन सकिएन भने समस्या दीर्घकालीन रूपमा जटिल बन्छ।

सामाजिक सञ्जाल हाम्रो समयको अविभाज्य हिस्सा हो। यसलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाड्दा अव्यवस्था बढ्छ, अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा स्वतन्त्रता गुम्छ। त्यसैले नेपालले विश्वका अनुभवबाट सिक्दै आफ्नो सन्दर्भअनुसार सन्तुलन खोज्नुपर्छ—जहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहोस्, तर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि सबल होस्। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जिम्मेवार नियमन दुवैको सहअस्तित्व अनिवार्य छ।