लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। सबैखाले लैंगिक हिंसा उन्मूलनका लागि यो अभियासन सुरु भएको ३३ वर्ष भएको छ। लैंगिक हिंसाका विषयमा सचेतता बढ्दै गएको भए पनि लैंगिक हिंसाका घटना दर्ता हुने क्रम अझ बढेको छ। तसर्थ लैंगिक हिंसा निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम थप विस्तार गर्न आवश्यक छ।

नेपालले यसपालि १६ दिने अभियानका लागि ‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ। नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको यो अभियान डिसेम्बर १० सम्म चल्नेछ। यो अवधिमा विभिन्न निकायले यसम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सरकारहरू र विभिन्न देशका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि र महासन्धिले यो अभियानलाई आत्मसात गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा भएका यस्ता प्रयासले लैंगिक हिंसाविरुद्धका कानुनहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत छैन।

संविधान र ऐन/कानुनहरूका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रयास कमजोर देखिएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन्। कानुनकै व्यवस्था बर्खिलाप गर्ने गरी कतिपय स्थानमा महिला/लैंगिक हिंसा प्रोत्साहन भइरहेको छ। सामाजिक मूल्यमान्यतालाई कारण देखाएर पनि महिला/लैंगिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा बाधक बनिरहेका छन्। पश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथा अझसम्म पनि अभ्यासमा नै छ। महिलाको शरीर ने जोखिममा परेको भन्दै ८ हजार भन्दा बढी छाउगोडहरू भत्काइएपनि समाजिक रूपमा यो प्रथा निर्मूल भएको छैन। दैलेख जिल्लाका दुई स्थानीय तहका १४-१९ वर्षका किशोरीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७७ प्रतिशतले अझसम्म पनि छाउपडी प्रथालाई अभ्यास गरिरहनु परेको उल्लेख गरेका छन्।

घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन,दाइजो, सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित गर्न नसक्नुलगायतका कारणले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेका छन्। यी अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बनेका कतिपय कानुन आफैँमा अपर्याप्त छन् भने कतिपय कानुनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार र उत्तरदायी छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय उत्तरदायी बनाउनुका साथै निर्माण गर्ने तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने प्रयास भइरहेको भएपनि अपुग छ। अवश्यै पनि, महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सार्वजनिक स्थानमा गरिने अन्तर्क्रिया, भेला, बहस, कुराकानी, लबिइङको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर यति मात्रले समाज र परिवारमा रहेको लैंगिक हिंसा र विभेदी मानसिकता पूर्ण रूपमा निर्मूल हुँदैन।

धेरैले लैंगिक तथा महिला हिंसाका व्यवहार प्रत्यक्ष रूपमा नगरेपनि सोच र मानसिकता भने परिवर्तन भएको छैन। जबसम्म कुनै व्यक्तिको सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म उसका विभेदपूर्ण व्यवहार दमित भएका मात्र हुन्छन्, कुनै अवस्थामा हिंसामूलक व्यवहार प्रकट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि मानिसमा रहेको सोच परिवर्तनका लागि पनि सरोकारवालाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। अझसम्म पनि घरायसी वातावरणमा लैंगिक/महिला हिंसाका घटना भइरहेका छन्।

घरायसी वातावरणमा हुने हिंसाका घटनाको प्रभाव सिधै समाजमा पनि पर्दै आएको छ। धेरैजसो घरेलु हिंसा सम्बन्धित निकायमा पुग्ने वातावरण नै छैन। समाजमा हुने गरेका हिंसामा पनि सम्बन्धित समुदाय सचेत नहुँदा महिलाहरूले अझ बढी हिंसाको भार खेप्नु परिरहेको छ। व्यवहारमा जेजस्ता घटना हुने गरेको देखिएपनि यसको मूल कारण सम्बन्धित व्यक्तिको सोच हो।  परम्परागत पितृसत्ताले यसमा कुनै न कुनै भूमिका खेलिरहेको छ। पित्तृसत्ताको अभ्यास पुरुष जातिले मात्रै गर्दैन, परम्परागत रूपमा प्राप्त हुने यस्तो सोच महिलाबाटै पनि जानाजान रूपमा प्रकट हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा महिलाको मात्रै प्रयास पनि पर्याप्त हुँदैन। यसर्थ महिला/हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला-पुरुष दुवैको सोच परिवर्तन हुन आवश्यक छ। सोच परिवर्तन हुनासाथ हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सफलता हात पर्छ। सोच परिवर्तन गर्न गराउने काम गाह्रो भएकाले सानो प्रयास पर्याप्त हुँदैन।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले विभेद उन्मूलनका लागि महासन्धि (सिड) अंगीकार गरेको छ। नेपालले सन् १९९१ मा यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। नेपाल जसरी नै यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशको संख्या १८९ पुगेको छ। यी देशले हरेक चार वर्षमा आफ्नो देशमा महिलाविरुद्ध भए/गरेका विभेद र त्यसलाई उन्मूलनका लागि गरिएका प्रयासबारे प्रतिवेदन पेस गर्छन्।

यसमा सरकारले मात्र नभएर नागरिक समाजले पनि छुट्टै छाया प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउँछ। अरु सरोकारवालाहरूले पनि प्रतिवेदन पेस गर्छन्। यसपालि पनि नागरिक समाजले छाया प्रतिवेदन र सरकारले मूल प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने तयारीमा छन्। यसअघि नेपाल सरकारले बुझाएको प्रतिवेदन र नागरिक समाजले बुझाएको प्रतिवेदनमा थुप्रै अन्तर भएको अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलको अनुभव छ।

नागरिक समाजले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही अग्रगमनका विषय समेटिने र सरकारी प्रतिवेदनभन्दा फरक पर्न सक्छ। देशमा सबल लोकतन्त्रको अवस्था झल्कने भएकाले नागरिक समाजको प्रतिवेदनले पनि अन्ततोगत्वा सरकारकै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सहयोग पुग्ने ‍पोखरेलको धारणा छ। तर सरकारी निकायले भने त्यसरी लिन नसक्नु दुखद् छ। नागरिक समाज र सरकारको लक्ष्य हिंसा/विदेद न्यूनीकरण नै भएकाले सरकारी नजर नपुगेका स्थानमा कमजोरी औँल्याउँदा सहयोग नै पुग्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय लैंगिक हिंसाका घटना बढिरहेको देखिन्छ।

हिंसामा परेपछि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएकाले घटना अभिलेखीकरणमा वृद्धि भएको हुन सक्छ। घटना बढेको यथार्थ भएपनि यसअघि हिंसाका घटना नै कम हुने गरेका थिए भन्ने कुरालाई मान्न सकिने पर्याप्त आधार र कारण हामीसामु छैनन्। महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको लामो समय भएपनि नेपालको हकमा दोस्रो जनआन्दोलन पछि थप विस्तार भएको छ।

अन्य केही देशका तुलनामा नेपाल केही सूचकमा अघि बढिरहेकव पनि छ। सरोकारवालाहरूका लागि यो विषय सुखद् पक्ष हुन सक्छ। तर हरेक पीडितले सम्मानपूर्वक र सहजताका साथ न्याय पाउनुपर्छ। यसका लागि कुनै पक्षको एकल प्रयास पर्याप्त छैन। हिंसाका घटना नै कम गर्ने र हिंसा भइहालेको खण्डमा सम्मानपूर्वक न्याय पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सबै पक्ष उतिकै जिम्मेवार बने प्रयासहरूले सार्थकता पाउनेछन्। अब हिंसा निरुत्साहनका लागि हरव्यक्ति, हरेक समाज, सरकारी, गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच भइरहेको हातेमालो अझै कसिलो बनाउनु छ।