काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सबैको साझा प्रयत्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको  बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र पदाधिकारीले इमान्दार काम गरेमात्रै पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने बताए ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार मात्रै हो कि भन्ने जनमानसमा परिरहेको छ । त्यो होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रगत ऐन जारी भएका छन् । त्यसको पालना भएमात्रै अख्तियारको आवश्यकता नै नपर्ने थ्यो’, उनले भने ।

अख्तियार विकासको बाधक भयो कि भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले यससम्बन्धमा स्पष्ट हुन आयोगले सरकारलाई २२ वटा लिखित सुझाव दिएको बताए ।

‘ती २२ बुँदामा कानुनको परिपालना गर्नुस्, प्रथाका रुपमा अघि नबढ्नुस् भनेको हो’, उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘आयोगले कानुनको परिपालना गरेर कार्यसम्पादन गर्नुस् मात्रै भनेको हो ।’

कानुनको उल्लङ्घन गर्ने विषय बानी परिसकेकाले अख्तियारको निर्देशनलाई नयाँ कानुनका रुपमा अथ्र्याएको सन्दर्भ सुनाउँदै प्रमुख आयुक्त राईले दाताले दिएको सहयोगको कार्यान्वयनमा पनि आन्तरिक कानुन आकर्षित हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकार र अख्तियारले कार्यशैली सुधार्नुपर्छ’

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ऐन समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताए । सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले अख्तियारको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुन नसक्नुमा राज्य संयन्त्रकै असफलता हो कि ? भन्ने प्रश्न उभिएको बताउनुभयो । सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारका घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता भएका अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सांसद अशोककुमार राईले भ्रष्टाचार वृद्धि भएको तथा सुशासन कमजोर भएको अवस्थामा सुधार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनलाई बलियो बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रकाश अधिकारीले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने प्रावधान समेटेर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अम्बिका बस्नेतले मुलुकको समृद्धि र सुशासनको बाधकका रुपमा भ्रष्टाचार अगाडि आएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार ओहदामा रहेका पदाधिकारीले इमान्दारिता र नैतिकता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएर मात्रै नपुग्ने तथा कानुन कार्यान्वयनमा बलियो प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याइन् ।

सांसद हृदयराम थानीले मुलुकमा सुशासन नभएको भन्ने जनगुनासालाई सरकार र अख्तियारले गहिरोसँग मनन गरे कार्यशैली सुधार्नुपर्ने बताए ।

सांसद सरिता प्रसाईले सरकारको नेतृत्व गर्नेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहलकमदमी लिनुपर्ने बताइन् । सांसद दुर्गा राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामै मात्र सीमित भएकाले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन्  ।