काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलामा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सोमबारदेखि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमाथि सोमबार भएको सुनुवाइमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। आज सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीको बहस हुनेछ।

विपक्षीको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्। जवाफी बहस पनि सकिए आजै अदालतले फैसला सुनाउनेछ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा बहस नसकिएपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ​ सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा यसअघि पनि दायर भएको रिटमाथि ३ न्यायाधीशको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंगोमा पुर्‍याएको थियो। ​ सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया मात्र बदर गर्छ कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश दिन्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री थापाको भविष्य निर्धारण हुनेछ।

विश्वासको मत पुनः लिनु भनेमा थापाले बहुमत पुर्‍याउनका लागि अभ्यास गर्न पाउनेछन्। यदि उपधारा २ मा सरकार बन्ने नदेखिएकाले अरु धारामा जानू भनेमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउन पाउने छ। एमालेसँग पनि राप्रपा मिलेर ४६ सासद छन्।

मुख्यमन्त्री थापासहित प्रतिवादीहरु सबैले सर्वोच्चले दिएको म्याद भदौ १३ गते भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।

यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थापाले सर्वोच्चको फैसलापछि पद गुमाउनु परेको थियो।