काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो नाम अनुमोदन नगर्ने संकेत पाएपछि नाम  फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानले सोमबार संसद सचिवालयमा नाम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराएका हुन् । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधानविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन हिंसा र दुर्वव्यवहारको उजुरी परेको थियो ।

उजुरीकर्ताहरूसँग संसदीय समितिले छलफलसमेत गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, यौन हिंसाको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको थियो । संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन नहुने देखेपछि प्रधानले आफैँ नाम फिर्ता लिन भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

प्रधानकाबारेमा निर्णय गर्न सोमबार बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर पछि साँझ पाँच बजेका लागि बैठक सारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचसमेत सोमबार बिहान यसबारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुई नेता प्रधानलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको बताइएको छ । त्यसपछि प्रधान आफैं नाम फिर्ताका लागि तयार भएका हुन् ।