असार १५ मा संसारभरका नेपालीले दही चिउरा खाए । सबैले राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना पनि दिए । कृषिप्रधान मुलुकको पहिचान बनाएका भएपनि अधिकांश नेपालीले आयातीत चिउरामा दही मिसाएर खाए । त्यो पनि आयातीत आँप र केरासँग । यो विडम्बनाले नै नेपालको कृषि क्षेत्रको वास्तविक चित्र बयान गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैशाख मसान्तसम्ममात्रै १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ । नेपालमा उत्पादित धानले नेपालीहरुको छाक समेत टार्न नसक्ने यो अवस्थाबीच हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनाएका छौं । कृषि मन्त्रालयले नेपालमा ७८ लाख मेट्रिक टन वार्षिक धान उत्पादन भएमात्रै स्वदेशी खपत पूरा हुनसक्ने जनाएको छ । अध्ययनका अनुसार सामान्यतया एक व्यक्तिले एक वर्षमा १ सय २१ किलो चामल आवश्यक पर्छ । तर प्रति नेपाली वार्षिक चामल खपत भने १ सय ३७ किलो रहेको छ । नेपालीको खाद्य संस्कारका कारण पनि चामलको माग बढ्दो छ । अर्कोतिर नेपालीको भान्सामा मसिनो र बासनादार चामलको माग धेरै छ जबकी नेपालभित्र मोटा धानको उत्पादन धेरै छ । यसरी कृषिप्रधान देशका नागरिकहरुले आफ्नो छाक टार्नपनि विदेशबाट चामल आयात गर्नुपरेको छ ।

धान वा चामलको मात्रै कुरा होइन कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली उत्पादनको अवस्था उस्तै छ । नेपाल आत्मनिर्भर भएका बालीहरु कमैमात्रै छन् । भान्साको दैनिक आवश्यकता पनि स्वेदशबाट पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा नेपालको कृषि संस्कार, प्रणाली र चिन्तनमै पुनःसंरचना गर्न जरुरी देखिन्छ । कृषियोग्य जमीनको क्षयीकरण मात्रै होइन कृषि क्षेत्रबाट युवा पलयानको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर कृषिनीति बनाउन जरुरी छ । कुनैबेला नेपालले पनि धान निर्यात गथ्र्यो भन्ने चर्चा यदाकदा हामीले सुन्ने गरेकै छौं । मुलुकलाई पुनः त्यही अवस्थामा पुर्याउन सरकारले आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र त्यसमा कृषकहरुको आकर्षणवृद्धि गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । अबको दशकलाई कृषि दशक घोषणा गरी सरकारी, नीजि, सहकारी र विकास साझेदारहरुको सहयोग बढाउने उद्घोष हालै पारित भएको बजेटमा गरिएको छ । कृषिमा लगानी बढाउने नीति बोकेपनि सरकार आफैले यो वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कृषि बजेट घटाइएको छ । नारा थप्ने तर बजेट घटाउने सरकारको प्रवृत्तिले कृषिमा प्राथमिकता देखावटी मात्रै हो भन्ने संकेत गरेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रबर्धन गर्ने सरकारको नीति त छ तर कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि बजेट कटौती भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि सरकारले आगामी वर्ष २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ अर्बले कम हो । सरकारी योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारीता त्यसमा निर्धारित बजेटका कारण अत्यधिक प्रभावित हुन्छ । बजेट घटाएर ल्याइएका नारा र योजनाले उपलब्धि दिदैंन भन्ने बुझ्न कठीन छैन ।

एकातिर सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएको घटाई छ अर्कोतिर कृषिजन्य जमीनको क्षयीकरण बढ्दो छ । तराईका गाउँगाउँसम्म खेत र बारीहरु प्लटिंग गरिएका छन् भने पहाडका शहरी क्षेत्रमा पनि कृषियोग्य जमीन मासिने क्रम बढी नै रहेको छ । कृषि योग्य जमीन घडेरीमा परिणत भइरहेका छन् भने घडेरी किन्ने रहरमा कृषि गर्नसक्ने युवाहरु विदेशिनु परेको छ । यस्तो दुष्चक्रबाट नेपाली समाजलाई ननिकालेसम्म कृषिमा क्रान्तिको नारा गफमै सीमित हुनेछ ।

असार १५ को सन्दर्भ पर्दा धान खेतीको कुरा चलेझैं वर्षभरी नै कृषि क्षेत्रसम्बन्धित अनेका विषय र विधाबारे बहस चलि नै रहेको हुन्छ । त्यस्ता बहसलाई अब कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन जरुरी छ । सिचाईंको उपलब्धता बिना कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण कल्पना गर्न सकिदैन । सरकारले सबै खेतीयोग्य जमीनमा नियमित सिचाईंको प्रबन्ध गरिदिए किसानको हौसला बढ्न सक्छ । कृषि उत्पादनहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । किसान बिना कृषि सम्भव छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि जमीन र किसान त अपरिहार्य नै हुन्छन् । त्यसैले प्रशासनिक खर्च घटाएर भएपनि कृषिमा केन्द्रीत जनसंख्यालाई प्रोत्साहन जरुरी छ ।

आजपनि कृषि कुनै कर्म वा पेशा नै नभएजस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्छ । अन्य पेशा वा काममा भएकाले जुन गर्व गर्छन्, त्यो किसानले हासिल गर्न सकेका छैनन् । कथा, कविता र सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरुमा गुणगान भएपनि वास्तविक किसानहरुले सार्वजनिक जीवनमा परिचय दिदा पनि सम्मानको महसुुस गर्ने गरेका छैनन् । कृषि पेशा कुनै दोस्रो दर्जाको काम होइन । संसारमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिरहेको, ४० प्रतिशतभन्दा बढी विश्व जनसंख्यालाई श्रमको अवसर कृषि क्षेत्रले प्रदान गरेको छ । कृषिमा संलग्न विश्व जनसंख्याको कुल ४३ प्रतिशत हिस्सा महिलाहरुको छ । नेपालजस्तो अविकसित देशहरुमा त कृषिमा महिला जनशक्तिको योगदान ७० प्रतिशभन्दा बढी हुन्छ । यी तथ्यहरुले कृषिलाई एक सम्मानित क्षेत्रको रुपमा समाज र राष्ट्रले हेर्नुपर्ने पुष्टी हुन्छ । राज्यले कृषकहरुको सम्मानित सार्वजनिक जीवन सुनिश्चत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने किसानहरुलाई शासकीय सेवाहरुमा सहुलीयत समेत दिनुपर्छ । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रको मनोबल बढ्न जान्छ । जसले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा योगदान हुनेछ ।