नेपालले यही बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । बितेको सात वर्षमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएपनि लगानीकर्ताको तहमा आशातीत उत्साह सञ्चार हुन नसकेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपालका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा लगानी सुनिश्चित गर्न नै हो । अघिल्ला २ लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यसपटक पनि लगानी सम्मेलन औपचारिकतामै सीमित हुने सम्भावना धेरै छ ।

सन् २०१७ मा नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विभिन्न २१ देशका २ सय ५७ विदेशी लगानीकर्तासमेत उपस्थित सो सम्मेलनमा कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, रेलमार्ग, खनिज, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको थियो । सरकारी अपेक्षाभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता आएपछि सरकार उत्साहित बनेको थियो । यद्यपि प्रतिबद्धता गरिएको लगानी हालसम्म नेपाल भित्रिन सकेको छैन । २०१७ को लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको करिब १४ खर्ब लगानीमध्ये २ खर्बको लगानी मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
त्यस्तै २०१९ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । ७ सय बढी विदेशी लगानीकर्ता उपस्थित सो सम्मेलनमा यातायातका ७, कृषिका ३ , लजिस्टिकका १, शिक्षाका २ र ऊर्जाका २ मुख्य आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएका थिए । यद्यपि प्रतिबद्धतामध्ये हालसम्म जम्मा ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमात्रै नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । जुन प्रतिबद्धताको साढे ७ प्रतिशतमात्रै हो ।
सन् २०१७ र २०१९ को लगानी सम्मेलनको प्रगति विवरण हेर्दा सम्मेलन सफल हुने तर लगानी नभित्रिने यथार्थ देखिन्छ । सरकारले महत्वाकांक्षी योजना र प्रचारका साथ लगानी सम्मेलन गर्ने, लगानीकर्ताहरुले सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन हुननसक्ने इतिहासको पुनरावृत्ति आगामी सम्मेलनमा पनि हुने हो कि भन्ने चिन्ता लिन जरुरी छ । यदी सरकार साच्चै नेपाललाई लगानीभूमि बनाउन उद्यत हो भने त्यसका लागि पर्याप्त जरुरी गर्न जरुरी छ । सरकारको दायित्व सम्मेलन गर्नेमात्रै होइन, लगानी भित्राउने हो । लगानी भित्राउन २ दिन फाइभस्टार होटलमा रातो कार्पेट ओछ्याएर मात्रै हुँदैन । ३ सय ६५ दिन र २४ सै घण्टा लगानीमैत्री वातावरण सरकारले सुनिश्चत गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हालैका दिनहरुमा भएका केही प्रतिनिधि घटनालाई हेर्ने हो भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै निराश भएको देखिन्छ । बैंकहरुमा तरलता पर्याप्त छ तर कर्जा लगानीको अवस्था उत्साहजनक छैन । बैंकहरुमा पैसा हुने तर लगानीकर्ताले कर्जा नलिने वा नपाउने अवस्थाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको यथार्थ थाहा हुन्छ । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएकाहरु यतिबेला निष्क्रिय छन् । ऋण लिएर लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै हच्किएको अवस्थालाई सरकारले सम्हाल्न सकेको छैन । कोभिडकालमा समेत सम्हालिएका स्वदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।

अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकार र समीकरणको आकस्मिक फेरबदलले सुधारका कामहरु पनि प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन सोच राखेर व्यवस्थापनको सही प्रयत्न गर्नुको साटो क्षणिक लाभ र सत्ता संरक्षणका लागि मात्रै हुने प्रयासहरुले अहिलेपनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नभएको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको मनोबल नबढ्दासम्म नेपालमा विदेशी लगानीको ‘सुगा रटाई’ को अर्थ छैन । देशभित्र लगानी गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका उद्यमीहरुमाथि सरकारले गर्ने व्यवहारले नै लगानीको वातावरण बन्न नदिन भूमिका निर्वाह गरेको छ । हालैका दिनमा प्रष्ट प्रमाण र आधारबिनै व्यापारी पक्राउ गर्ने, बैंकहरुलाई थुन्ने लगायतका गतिविधि भएका छन् । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व स्थापित भइरहने तर पैसा र प्रविधिको लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेहरु अपमानित भइरहनुपर्ने स्थितिले नेपालमा लगानी आकर्षण गर्दैन, बरु पलायनमा बल पुर्याउँछ । स्वदेशी लगानी कर्ता तर्साएर आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनले परिणाम दिन नसक्ने यथेष्ट आधारहरु भेटिन्छन् । जसतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन ।

विगतका अनुभवबाट सरकारले समयमै पाठ सिक्न सकेको छैन । सरकार ‘इभेन्ट अर्गनाइजर’ को भूमिकामा मात्रै देखिदा ‘इन्भेष्ट मोबिलाइजर’ को रिक्तता देखिन्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानूनहरु पारित हुन सकेनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक खिचातानीले नेपालमा अझै केही समय राजनीतिक स्थायित्व नहुने सन्देश गएको छ । नेपालको झन्झटिलो कानूनी र प्रशासनिक प्रणाली, आयोजनास्थलमा हुने अवरोध, अव्यवहारिक करनीति एवं लगानीकर्तालाई सम्मानित महसुस गराउन नसक्ने प्रवृत्तिमा बितेको ७ वर्षमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कमजोरी सुधार नगरी सातौ वर्षमा तेस्रो पटक आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन यिनै विविध कारणले ‘कर्मकाण्डी’ हुने अधिक सम्भावना देखिन्छ ।