काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत शुक्रबार आयोजित ‘साना टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित मुलुकको जलवायु वित्त आवश्यकता र वित्तमा पहुँच’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु वित्तमा सहज र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकले यसको विनाशकारी असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशीलताका नाममा थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताए ।

गत अगस्ट २६ मा नेपालमा भएको विनाशकारी हिमाली विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमनदी तथा चट्टानको आकस्मिक विष्पोटनबाट उत्पन्न बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको बताए । उक्त विपद्मा एक हजार चार सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए। अन्तिम विवरण आउँदासम्म मानवीय क्षति छ हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

विपद्ले बस्ती, महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब दश प्रतिशत बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले एउटै पूर्वाधार बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु वित्त प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्रमुख सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए । पहिलो, अल्पविकसित मुलुकको आवश्यकता विशेषगरी अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानी सम्बोधनमा केन्द्रित रहेकाले सार्वजनिक स्रोत र अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

’जलवायु उत्थानशीलता ऋण दिगोपनाको मूल्यमा हासिल गरिनुहुँदैन। हामीलाई व्यावसायिक ऋण होइन, पूर्वानुमानयोग्य सार्वजनिक अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत आवश्यक छ,’ उनले भने ।

दोस्रो, जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँचका लागि विद्यमान जटिल प्रक्रिया र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने उनले बताए । हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, क्षति तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) र अतिकम विकसित मुलुक कोषमार्फत सरल र सहज प्रक्रियाबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तेस्रो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, अल्पविकसित मुलुक तथा साना टापु राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका भौगोलिक र जलवायुजन्य विशिष्ट जोखिमलाई वित्तीय व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहेका टर्की र अस्ट्रेलियाले अल्पविकसित मुलुक तथा साना टापु राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याउन प्रस्ताव गरेको सल्लाहकार समूहको प्रयासको स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले उक्त प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र प्रभावित मुलुकहरूको सुझावमा आधारित हुनुपर्ने बताए ।

’जलवायु वित्तको वास्तविक सफलता यसले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुरक्षा, समुदायमा निर्माण गर्ने उत्थानशीलता र संरक्षण गर्ने विकासबाट मापन हुनुपर्छ’ उनले भने ।

कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा आफूले सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई बाध्यकारी कार्यमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले जलवायु वित्तमा पहुँचमार्फत जोखिममा रहेका समुदायले सुरक्षा, सम्मान र उत्थानशीलता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।