काठमाडौं । सरकारले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था एक महिनाभित्र देशभरका सबै पालिकामा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन्।

उनकाअनुसार यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दिनेछ। साथै नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री साहले बताएका छन्।
सरकारले यस पहलबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक, सरल र सहज हुने तथा अधिकारको केन्द्रीकरण क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ।