काठमाडौँ । सरकारले २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको पारदर्शी र कानुनी प्रकृया अनुसार छानबिन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रको आधारमा सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दवाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सम्वत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रकृया अनुसार छानविन गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दवाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइनेछ। अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइनेछ।’

त्यस्तै सरकारले कर्मचारीमा दलीय आवद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति लिने भएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आवद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ ।’

त्यस्तै सरकारले क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ ।’

त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने बताएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ। नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा विचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरिनेछ । सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सुचकाङ्क प्रणालीमा आवद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।’