नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही समय यस्ता आउँछन्, जब सत्ता परिवर्तनभन्दा शासनको चरित्र परिवर्तन महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ। अहिले नेपाल त्यस्तै मोडमा उभिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको शासकीय सुधारको पहललाई यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालमा सरकारहरू धेरै बने र भत्किए, तर शासन गर्ने शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन। सेवाग्राहीको झन्झट, ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, प्रशासनिक निष्क्रियता र भ्रष्टाचारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले राज्यप्रति नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँदै आएको यथार्थ सबैका सामु छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यक्रम केवल प्रशासनिक अभ्यास परिवर्तन मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको सोचमै रूपान्तरण ल्याउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधार कार्ययोजनाले शासनलाई परिणाममुखी, उत्तरदायी र नागरिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अब मन्त्रालयहरू कार्यक्रम घोषणा गरेर सीमित रहने होइन, तोकिएको समयसीमा र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्नुपर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको संकेत देखिन्छ। कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन र सार्वजनिक जवाफदेहिताले प्रशासनलाई परिणाम देखाउन बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको काम भएको अनुभूति सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक उपलब्धि मापन गर्ने संस्कार विकास गर्ने प्रयास यसमा देखिन्छ।

शासकीय सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयास हो। अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन, निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याउने पहल, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने अभ्यास र प्रशासनिक दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढेको संकेत हो। राज्यको आकार मात्र बढ्दै जाने तर प्रभावकारिता कमजोर रहने समस्या समाधान नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइ यस पहलमा झल्किएको छ।

सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा सुधारलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ। डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन सेवा, एकीकृत सेवा प्रवाह र प्रक्रियागत सरलीकरणले सरकारी कार्यालयप्रतिको नागरिक अनुभव परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुशासनको मूल्यांकन भाषणबाट होइन, नागरिकले सेवा लिन जाँदा भोग्ने व्यवहारबाट हुने भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएको सक्रियता महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।

डिजिटल शासन र पारदर्शितालाई जोड दिइनु सुधारको अर्को सकारात्मक संकेत हो। सेवा ट्र्याकिङ प्रणाली, तथ्यांक एकीकरण, डिजिटल अभिलेख र अनलाइन निगरानी प्रणालीले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने सम्भावना राख्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल नैतिक अपिलले सम्भव हुँदैन; प्रणालीगत सुधार आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाइ यस नीतिमा स्पष्ट देखिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिसम्बन्धी पहलहरू सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षणका विषय पनि हुन्। सुधारको घोषणा भन्दा कठिन काम भनेको स्थापित स्वार्थ र पुराना अभ्याससँग सामना गर्नु हो। यही बिन्दुमा सरकारको प्रतिबद्धता दीर्घकालीन रूपमा मूल्यांकन हुनेछ।

शासन सुधारलाई आर्थिक पुनर्जीवनसँग जोड्ने प्रयास पनि उल्लेखनीय छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, अनुमति प्रक्रियाको सरलीकरण, परियोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने योजना र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने दृष्टिकोणले आर्थिक गतिविधिमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त हुँदैन; नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताले नै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ भन्ने सन्देश यसबाट प्रकट हुन्छ।

यस सन्दर्भमा संसदको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। शासकीय सुधार कुनै एक सरकार वा दलको कार्यक्रम मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। संसदका सबै राजनीतिक दलहरूले सुशासन स्थापनाको प्रयासलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति भन्दा माथि उठेर सहयोग गर्न आवश्यक छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना अवश्य गर्नुपर्छ, तर त्यो आलोचना तथ्य, प्राथमिकता र सरकारले आफैं तय गरेका लक्ष्यका आधारमा हुनुपर्छ। यसले राजनीतिक बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

बालेन सरकारको पहलप्रति समाजमा सकारात्मक अपेक्षा देखिन थालेको छ। तर नेपाली अनुभवले सिकाएको सत्य के हो भने सुधारको वास्तविक सफलता निरन्तरता र कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। प्रशासनिक जडता, राजनीतिक दबाब, संस्थागत प्रतिरोध र स्वार्थ समूहहरू सुधारका स्वाभाविक चुनौती हुन्। यी चुनौती पार गर्न सके मात्र सुरु गरिएको प्रयासले स्थायी परिणाम दिन सक्छ।

नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण अवसरको क्षणमा उभिएको छ। शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र नागरिकमुखी बनाउने प्रयास सफल भयो भने यसले केवल सरकारको छवि परिवर्तन गर्ने होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनर्जीवित गर्नेछ। सुशासन कुनै शब्द वा घोषणा होइन; नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने न्यायपूर्ण र सहज राज्य व्यवस्था हो।

यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोप, अविश्वास र विभाजनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नु हो। सरकार, प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले आ – आफ्नो स्थानबाट सुधारको प्रक्रियालाई सफल बनाउन जिम्मेवारी लिनुपर्ने समय आएको छ। देशको भविष्य दलगत विजयभन्दा ठूलो हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता सबै राजनीतिक शक्ति, संस्थाहरू र नागरिकहरू देशको दीर्घकालीन हितमा एकजुट भएर उभिनु हो।

(लेखक समाजप्रेसकी ग्लोबल इडिटर एवं नेजाकी कोषाध्यक्ष हुन् । )