काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले भाघ ६ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्येक्षतर्फको मनोनयन मिति स्थगन गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।

शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम शुक्रबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेलगत्तै निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।

पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायधिवक्ता खम्बाबहादुर खाती र अधिवक्ता केशवराज जोशीले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

‘निर्वाचन आयोगमो गत शुक्रबारको निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक र पूरानो पार्टीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको देखिएकाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो,’ अधिवक्ता जोशीले भने।

रिट निवेदनमा देउवा समूहले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनमा सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेको छ।

‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको निरोपण नगरी पदाधिकारीको विवरण अध्यावधीक गरी पाउँ भन्ने कथित निवेदनको आधारमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ आकर्षित गनै नहुने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी, नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुवै पक्ष राखी छलफल नगराई, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ अनुसार गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक पक्षलाई सुनवाईको मौका समेत नदिई माग २ गते को यस आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेस जस्तो पूरानो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दलीय रुपमा निर्वाचनमा जान बञ्चित गरेको देखिन आयो, तसर्थ यस आयोगको उक्त मितिको निर्णय उपर नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, प्रचलित ऐन कानुन र यसै आयोगले यसभन्दा अगाडी गरेका निर्णय र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्त समेत विपरित छ’, निवेदनमा भनिएको छ।

‘त्यस उपर आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेष्ण परमादेश समेत रिट निवेदन दर्ता गरी आगामी माघ ६ गतेको पेशीसमेत तोकी पाएको हुँदा उक्त मुद्दाको सम्वन्धमा न्याय निरोपण नभएसम्म आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मनोनयन लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गरी पाउँ भनि निवेदन लिई उपस्थित भएको छु,’ कांग्रेस निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको निवेदनमा भनिएको छ।

निवेदनका साथ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनका साथै माघ ६ गतेका लागि पेशी तोकिएको तारेख पर्चाको प्रतिलिपीसमेत पेश गरिएको छ।