काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले काठमाडौं महानगरलाई समावेशी, सुशासनयुक्त, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र नव प्रवर्तनमुखी स्मार्ट सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मेयर शाहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीति र सम्पन्न हुँन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइने जनाएका छन् । स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी आर्थिक विकासको आधार सुदृढ, एक वडा, एक उत्पादन नीतिलाई प्राथमिकता दिएको मेयर शाहले जानकारी गराएका छन् ।

बालबालिकाको समग्र शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरिने महानगरले जनाएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ, पोषण र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गर्दै पोषणयुक्त आहाराको नियमित व्यवस्था, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा अभिभावक सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मेयर शाहको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक’
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्ने बताएका छन् । आइतबार बसेको १७ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर शाहले यस्तो बताएका हुन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र सोही बमोजिम क्रियाशिलता आवश्यक हुन्छ,’ मेयर शाहले भनेका छन् ।

उनले यसअघि प्राप्त साथ, सहयोग र समन्वयका लागि धन्यवाद ज्ञापन पनि गरे । ‘महानगरवासी, नागरिक समाज, विभिन्न तहका नीजि क्षेत्र, महानरगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सक्रिय सहभागीता अपेक्षा गर्दै हालसम्म प्राप्त साथ, सहयोग र समन्वयका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु,’ मेयर शाहले भनेका छन् । गत शुक्रबार बसेको ४०औं कार्यपालिका बैठकमा मेयर शाहले आज बजेट ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजश्व परामर्श समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आज सोही बराबरको बजेट आज प्रस्तुत हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले ढिला भएको हो ।