धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीविरुद्ध एक करोड ८ लाखको बिगो मागदाबी लिएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी प्रदेश सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अब नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोडारीको सांसद पद निलम्बन भएको पत्र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठकमा पढेर सुनाउने छन् । त्यसपछि भने प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उनले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् भने प्रदेश सभा सचिवालयले तलब लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का गर्नेछ ।

प्रदेश सभाको बैठक अगामी २३ जेठमा बस्ने कार्यसूची रहेको छ । सभामुख भण्डारीले सोही बैठकमा सोडारी पदमुक्त भएको सूचना सुनाउने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीको प्रदेश सभा सदस्य पद निलम्बन सम्बन्धी पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहदा पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरेर अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७४ सालदेखि सोडारीले आफ्नो र परिवारको कूल सम्पत्ति ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा वैधानिक आर्जन देखाएका थिए । तर, पदवहालीपछि शक्तिको दुरुपयोग गरी १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३५७ रुपैयाँ ५७ पैसा अकूत आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोडारीले मुख्यमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात बढाएको देखिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोडारीको सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेषमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।