काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गिरिबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।  बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसले ७० बिघा बेचेर कमिसन खाएको आरोप लागेको भन्दै त्यसको फाइल खोल्न गृहमन्त्री तयार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यहाँ गृहमन्त्रीलाई खोज्न सोध्न चाहन्छु –सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षले काङ्ग्रेसले गिरिबन्धुको ७० बिघा जग्गा बेचेर कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनु भएको छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर काङ्ग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरिबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छ खोल्न होइन, उहाँ बोल्न पनि सक्नुहुन्न ।’

गिरिबन्धु प्रकरणको बारेमा काङ्ग्रेसले केही टिप्पणी नगर्दा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसले कमिसन खाएको आरोप लगाएको भन्दै झुटो आरोपप्रति प्रतिवाद गर्दा काङ्ग्रेसले बन्देज अनुभूति गर्नुपर्ने कुरा मान्य नभएको बताए ।

उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु प्रकरणमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो, काङ्ग्रेसबाट त्यसबारे कुनै टिप्पणी भएको थिएन । हामी कसैले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू तपाइँको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर उभाएको छ । हामी बोलेकै थिएनौं । तर उहाँले काङ्ग्रेसले गिरिबन्धुको ७० बिघा जग्गा बेचेर कमीसन खायो, के यो आरोप सही थियो ? यसरी आरोप आएपछि हामीले मौन धारणम् गर्न नसकेर प्रतिवाद गरेको हो ।’

यस्तै, उनले न्यूरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी भएको भन्दै संघले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगरी बालेनलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुपर्यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि । त्यही तहमा रहेका पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई भन्दा हुन्छ नि । उनीहरुले बोल्ने शैली परिवर्तन गर्नु भनेर भन्दा हुन्छ नि । तर आफैं बोल्नुभयो । यो प्रकरणमा म एउटा मात्र कुरा भन्न चाहान्छु, संघ र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्वमा बढी संयमित हुनुपर्छ । न्यूरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो । बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ । संघले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको उचाइमा पुगिसकेको नेताहरुले जोसँग पनि जुहारी खेल्न मैदानमा जान नहुने भन्दै यस्तो तरिकाको अभिव्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शोभा नदिने पनि उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै शर्माले सहकारी प्रकरणमा गठित छानविन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नभएपनि गोर्खा मिडियाको अपचलन भन्ने शव्दले गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुने जिकिर गरे ।

उनले देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संख्यातन्त्रको जित भएको र सभामुखले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।