काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् ।

अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरु अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस भइरहेको बताए ।

कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरु चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

“राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर  नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै  लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्,” सचिव अधिकारीले भने, “यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।”

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा लेखनाथ शर्माले पुस्तान्तरणबीचको खाडललाई मेट्न सक्ने गरी सूचना र प्रविधिसापेक्ष शिक्षा नीति र प्रयोगितक अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति, प्राविधि शिक्षा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा आदि विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका व्यक्तिबीच समूह छलफल भएको थियो ।