काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्य हासिल हुनसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुझाएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस भन्दै उहाँले न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसङ्ख्यकको सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “न्याय क्षेत्रका सुधारका नीति, योजना र प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सके कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारूकताका साथ लागेको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जनविश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, “मुद्दाको चाप र मुद्दा फछ्र्योटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो । यसको निराकरणका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु ।”