टेक्सस, अमेरिका । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) का उपकुलपति प्रा. डा. होमबहादुर बस्नेत निजी क्षेत्रको पोल्ट्री व्यवसायसँग आबद्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक पदमा रहँदा निजी व्यावसायिक संलग्नताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।

विश्वविद्यालयका कुलपतिबाट २०८३ वैशाख ३१ गते गरिएको निर्णयअनुसार डा. बस्नेतले विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यसैबीच कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार उनी ‘कल्याण ब्रिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रा.लि.’ का अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेको देखिएको छ। सो अभिलेखमा उनको नाममा ५० लाख रुपैयाँ र उनका छोरा सौरभ बस्नेतको नाममा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको उल्लेख छ।

यस विवरण सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयको पूर्णकालीन नेतृत्व सम्हालिरहेको व्यक्तिले निजी नाफामूलक कम्पनीमा जिम्मेवारी कायम राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय सरोकारवालाले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडेर कानुनी तथा नैतिक पक्षबाट समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्।

डा. बस्नेतको व्यावसायिक संलग्नता हाल पनि सक्रिय रहेको दाबी गर्दै हालै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत चितवनस्थित आफ्नो पोल्ट्री फार्म बिक्री वा साझेदारीका लागि सार्वजनिक प्रस्तावसमेत गरेका थिए। करिब ६६ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको र आधुनिक संरचना रहेको उक्त फार्मका लागि इच्छुक लगानीकर्तालाई सम्पर्क गर्न व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ ले उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुखका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नाफामूलक संस्थामा संलग्नतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि डा. बस्नेतको अवस्था ती कानुनी व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक कानुनी व्याख्या वा निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यस घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको निजी व्यवसायिक संलग्नता, स्वार्थको द्वन्द्व तथा सार्वजनिक पदको आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा पुनः बहस सुरु गराएको छ।