२०८३ भाद्र ८ सोमबार

Aug 24 2026 Monday

२०८३ भाद्र ८ सोमबार

सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउँछुः सभामुख अर्याल

सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउँछुः सभामुख अर्याल

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask:8; brp_del_th:0.0000,0.0000; brp_del_sen:0.0000,0.0000; motionR: 0; delta:1; bokeh:1; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 4194304;cct_value: 0;AI_Scene: (0, 0);aec_lux: 259.89694;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 41;

कैलाली । सभामुख डीपी अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा शनिबार आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सभामुख अर्यालले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’ सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु । आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’

कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै उनले लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए । ‘अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ’, उनले भने ।

तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ : अध्यक्ष दाहाल 

सैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने । जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको कथन थियो ।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा सङ्घीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन् । त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ । जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन् ।’ सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन् । सम्मेलन भोलि सम्पन्न हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप सामाग्री

© 2026 All right reserved to samajpress.com  | Site By : Sobij