काठमाडौँ । जेनजी अभियन्ताहरूले सरकारले बोलाएको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै छलफलमा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।

बिहीबार र शुक्रबार भएको आन्तरिक छलफलपछि सरकारले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेसम्म कुनै पनि सरकारी छलफलमा सहभागी नहुने अडान उनीहरूले लिएका हुन् । उनीहरूले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । उनीहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा नजानुका कारणसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।