काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीश अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने र दुई न्यायाधीश अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले फरक मत राख्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ–संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।