काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय ६ वटा कर्मचारी संगठनले नमान्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारले स्वेच्छाचारी कदम चालेको नमान्ने घोषणा गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मिति २०८३ ।०१।२० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरेको विषयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस स्वेच्छाचारि कदमप्रति खेद प्रकट गर्दछौं । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनभित्र प्रवृतिगत रुपले विकसित भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेडयुनियन आन्दोलन भित्र देखिने अर्थवादी र अवसरवादी प्रवृतिको अन्त्य गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवालाई परिणाममुखी र सुशासनयुक्त प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता साथ आम पेसाकर्मीका हकहित, वृत्तिविकास र सेवा सुरक्षा रक्षाको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनको रुपमा क्रियाशिल रहेका छौँ ।’

उनीहरुले निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी पजनी गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई नेपालको संबिधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, श्रम सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नं. ८७, महासन्धि नं. ९८, महासन्धि नं १४४, महासन्धि नं. १५१, महासन्धि नं. १५४ वमोजिम श्रमिक राष्ट्रसेवकलाई प्राप्त संगठित हुने अधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपाल भई अनुमोदित अधिकारको रक्षा गर्दै आम कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् ।