काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियासँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा अध्यक्ष ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो अर्थात नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न अनुरोध गरेका हुन्।

अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल साङ्केतिकमात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताए। उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पूरा नभएको र यस वर्षमात्र आएर थोरैले पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकाले निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे।

“हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो”, अध्यक्ष ढकालले स्पष्ट पारे, “बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ। यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ।”

उनले नेपालसँगै अतिकम विकसित बङ्गलादेशले पनि तीन वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए। ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योग युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख गरे।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको बताए।

उनले सन् २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखे।

“हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, यसका लागि मुख्य सरोकारावालाहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरौँ”, उनले भने।

आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरू रहेकाले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सोहीअनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो। साथै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यका बारेमा समेत चासो राखे।