काठमाडौँ । ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन व्यक्ति बलियो भएर हुँदैन, हाम्रो व्यवस्था र संविधान बलियो हुनुपर्छ।’ २०८१ साउन २५ गते संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले व्यक्त गरेको यो धारणा क्षणिक राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र थिएन, यो उनको लामो राजनीतिक दृष्टिकोणको परिपक्व अभिव्यक्ति थियो। दुई प्रमुख दलको सहकार्यमा गठित सरकारतर्फ संकेत गर्दै उनले स्पष्ट पारेका थिए- सहकार्य केवल सत्ताको अंकगणितमा सीमित रह्यो भने त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्दैन; त्यसलाई संस्थागत संस्कार, विधि र उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। एक वर्षपछि, २०८२ भदौ २३–२४ मा देशव्यापी भएको जेनेजी आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दा डा. रिजालको त्यो अभिव्यक्ति थप सान्दर्भिक सावित भयो।उनको राजनीतिक चरित्र तात्कालिक लाभ वा भीडको मनोविज्ञानबाट निर्देशित छैन। गणेशमान सिंहको लोकतान्त्रिक परम्पराबाट प्रभावित रिजाल निर्णय गर्दा लोकप्रियताको होइन, राष्ट्रहितको दीर्घकालीन आयामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विश्वास गर्छन्। उनका लागि नेतृत्व भनेको भीडलाई पछ्याउने होइन, विचार र मूल्यका आधारमा भीडलाई सही दिशातर्फ मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी हो।

रिजालको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रा व्यक्ति–केन्द्रित आकांक्षाभन्दा संस्था–केन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित देखिन्छ।२०८२ माघ १५ मा उनले दिएको अभिव्यक्तिले समग्र राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारशिलाको रुपमा व्यख्या गर्न सकिन्छ । उनले भनेका थिए, “जबसम्म संसद बलियो हुँदैन, लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने संस्कार बसाल्नु नै सुशासन हो।” संसद र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलनबारे चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा उनले राखेको यो धारणा केवल सैद्धान्तिक तर्क मात्र थिएन; यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत रूपले सबल बनाउने आग्रह थियो। उनका लागि संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने औपचारिक निकाय भन्दा पनिजनताको सार्वभौमसत्ताको जीवित र प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो ।

विसं २०१४ साल असोज १५ गते धरानमा जन्मिएका रिजालको प्रारम्भिक जीवन अध्ययनमा बित्यो।उच्च शिक्षाका लागि उनी अमेरिकास्थितन्युयोर्क विश्‍विद्यालयमा पुगे, जहाँबाट उनले पीएचडी हासिल गरे। अनुसन्धान, अध्यापन र नीति विश्लेषणमा चार दशकभन्दा बढी समय बिताएका उनले शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई राजनीतिक व्यवहारसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । उनी २००० देखि एपेक्स कलेजका अध्यक्ष रहे, साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र बेलायतको ल्यानकास्टर विश्‍वविद्यालयमा अध्यापन अनुभव बटुले। यही प्राज्ञिक पृष्ठभूमिले उनलाई भावनात्मक नारा होइन, तथ्य र संरचनामा आधारित बहस गर्ने राजनीतिज्ञको रुपमा स्थापित गरायो ।

नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष वीपी कोइरालाको वैचारिक परम्पराबाट प्रेरित भई कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय डा. रिजाल मूलतः प्रजातान्त्रिक मूल्य, राष्ट्रियता र समाजवादी दायित्वबोधमा आधारित नेता हुन्। वीपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता–लोकतन्त्र–समाजवादका तीन सूत्रलाई उनले ऐतिहासिक विरासतका रूपमा मात्र होइन, समकालीन राजनीतिक दिशानिर्देशका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका लागि कांग्रेस सत्ता प्राप्तिको साधनभन्दा बढी विचार, नीति र संस्थागत संस्कारको अभ्यास गर्ने माध्यम हो।

रिजालको राजनीतिक चरित्रको विशेषता भनेकै आवश्यक पर्दा आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध वैचारिक असहमति राख्ने साहस हो। उनले पार्टीभित्र कर्मकाण्डी बैठक संस्कृतिको खुलेर आलोचना गरेका छन्। पार्टीको ९ महिनापछि बसेको बैठकबारे टिप्पणी गर्दै २०८२ असार ३० गते भनेका थिए, ‘औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्तिलेलोकतान्त्रिक बहसको अपमानका गर्दछ । नौ महिनामा त बच्चा जन्मिने बेला हुन्छ, खासै बोल्ने उत्साह पनि छैन।’ यो व्यंग्यात्मक टिप्पणी नेतृत्वको निष्क्रियता र निर्णय प्रक्रियाको जडताप्रति लक्षित थियो।उनको असहमति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट निर्देशित थिएन, त्यो संस्थागत सुधारको आग्रह थियो।

संसदमा पनि उनले पटक-पटक यही स्वभाव प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको दुई तिहाइ नजिकको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रमपछि ‘जिब्रो तिखारेर आउन’ चेतावनी दिँदा रिजालको प्रत्युत्तर थियो- ‘बोधो जिब्रोबाटै बोल्छु। उडन्ते कुरा गर्ने हो भने त ठाउँ–कुठाउँमा बोल्ने चलन छँदैछ। संसद्मा प्राथमिकताविहीन दस्तावेजलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्न मिल्दैन। एक जना नेपाली भोको रह्यो भने पनि सबैले खाए भन्न सकिन्न।” यो प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक प्रतिवाद थिएन; त्यो नीति–विवेक र जनउत्तरदायित्वप्रतिको उनको दृढ अडान थियो।व्यक्तिनिष्ठ प्रभुत्वभन्दा संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत् लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास पनि वीपीकै परम्पराबाट आएको हो। यही वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्वविरुद्ध समेत राष्ट्रहितका लागि बोल्ने साहसले डा. रिजाललाई समकालीन राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ, आत्मालोचक र संस्थामुखी नेताका रूपमा उभ्याएको छ ।

त्यसैगरी डा. रिजालले संस्थागत सुदृढीकरण र समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसलाई वैचारिक गहिराइ प्रदान गरेका छन्। पहिलो संविधानसभादेखि नै उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औंल्याएका थिए। उनका शब्दमा, ‘स्थायित्व र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन नखोजेसम्म राजनीतिक प्रणालीले जनविश्वास जित्न सक्दैन।’ यो दृष्टिकोण केवल सैद्धान्तिक धारणा थिएन; यसले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र उत्तरदायी बनाउने बौद्धिक आधार तयार गर्‍यो। निर्वाचन प्रणालीलाई शक्ति–सन्तुलन, समावेशिता र शासन–स्थायित्वसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने थोरै नेतामध्ये उनी एक मानिन्छन्।

डा. मिनेन्द्र रिजालको राजनीतिक यात्रालाई संसद र सहभागिताको सन्दर्भमा हेर्दा उनी केवल निर्वाचन जितेर सदनमा पुगेका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, बरु संसदीय संस्कार, नीति–बहस र संस्थागत उत्तरदायित्वका पक्षधरका रूपमा उभिएका राजनीतिज्ञ हुन्। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीप्रति असहमति राख्दा पनि अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वको निर्णयअनुसार उम्मेदवार बन्नु उनको संसदीय आस्था र संस्थागत प्रतिबद्धताको उदाहरण हो। असहमतिबाट सहमतितर्फको यो संक्रमण व्यक्तिगत हार–जीतभन्दा माथि उठेर पार्टी प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हो।

मोरङ–२ सँग उनको सम्बन्ध केवल चुनावी समीकरणको विषय होइन; त्यो निरन्तर जनसहभागिताको अभ्यास हो। २०७४ सालमा वाम गठबन्धनको लहरका बीच एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई १,८०५ मतान्तरले पराजित गर्दै उनले ३५,८१९ मतसहित जित हासिल गरेका थिए। दुई तिहाइ शक्तिशाली कम्युनिस्ट गठबन्धनविरुद्धको त्यो विजय संसदीय प्रतिस्पर्धामा उनको वैचारिक विश्वसनीयताको प्रमाण थियो। यद्यपि २०७९ मा टिकटबाट वञ्चित हुँदा उनले सार्वजनिक रूपमा असन्तोषभन्दा पनि प्रक्रियागत सुधारको माग अघि सारे। त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा पुनः उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउँदा उनले व्यक्तिगत प्रतिशोध होइन, जनप्रतिनिधित्वको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिए।

संविधानसभा सदस्यका रूपमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाए। माओवादी लडाकु समायोजनका लागि गठित ‘विशेष समिति’मा सदस्य रहँदा उनले द्वन्द्वपछिको संक्रमण व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। यो प्रक्रिया केवल प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र नभएर संसदको निगरानी र सहमतिमार्फत् शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने ऐतिहासिक अभ्यास थियो। पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजयपछिरक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पनि संसदीय नैतिकताको उदाहरण हो। कार्यपालिकामा रहँदा पार्टीको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पदमा बसिरहनु उचित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उनी सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

‘पदले होइन, मूल्यले राजनीति टिक्छ’ भन्ने उनको धारणा संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक उत्तरदायित्वको उच्च मानक हो।अर्थनीति र नीतिगत विश्लेषणमा दख्खल भएका कारण फागुन २१ पछि सम्भावित अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि हासिल गरेका रिजाल आर्थिक सूचक, राजस्व संरचना र सार्वजनिक व्ययको प्राथमिकताबारे गहिरो विश्लेषण गर्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले उनको संसदीय सहभागिता केवल उपस्थिति होइन; नीति निर्माण र शासन सुधारमा प्रभाव पार्ने सक्रिय हस्तक्षेप हो।

समग्रमा, डा. मिनेन्द्र रिजालको संसद–केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास सहभागिता, असहमति, उत्तरदायित्व र संस्थागत निष्ठाको संयोजन हो। उनले देखाएको शैलीले संसदलाई बहसको जीवित मञ्च र जनआकांक्षाको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने निरन्तर प्रयास प्रतिबिम्बित गर्छ।

२०८१ फागुन २१ मा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा राख्दै भनेका थिए- ‘भारत खुसी बनाएर सत्तामा बस्ने, नसके घुर्क्याएर जाने र अन्ततः चीनतिर सर्ने प्रवृत्ति नै कारोबारी राजनीति हो। यस्तो ढंगले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुँदैन।’ उनले नेपालले बाह्य सन्तुलनको कूटनीति अघि बढाउनुभन्दा पहिले आन्तरिक संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सत्ता सञ्‍चालकलाई दिएका थिए । परराष्ट्र नीति व्यक्तिनिष्ठ उतार–चढाव होइन, संस्थागत स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान स्पष्ट छ। प्रदीप गिरीको ‘नायक खोज्ने समाज अभागा समाज हो’ भन्ने धारणालाई व्यवहारमा उतार्दै उनी व्यक्तिवादी राजनीतिक भाष्यका आलोचक बनेका छन्। प्रविधि र सूचनाको तीव्र युगमा एक व्यक्तिले जादुई समाधान दिन सक्छ भन्ने भ्रमलाई उनले लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन्। उनका अनुसार सुशासन नारा होइन, संरचना हो, ‘जनताको आत्मसम्मान जोगाउने संरचना निर्माण नगरी विकास सम्भव छैन’ भन्ने उनको भनाइ शासन–दृष्टिको सार हो।

समाजसेवामा पनि सक्रिय रिजालले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई राजनीतिक दायित्वसँग जोड्दै आएका छन्। आजको संक्रमणकालीन सन्दर्भमा संसदको सुदृढीकरण, सुशासनको संस्थागत अभ्यास र सन्तुलित भूराजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। अनुभव, बौद्धिक स्पष्टता र नैतिक अडानका आधारमा उनले बारम्बार भन्दै आएका छन्— ‘जनता, संविधान र संसदबीचको सम्बन्ध बिग्रियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।’ यही दृष्टि र प्रतिबद्धताले उनलाई आगामी संसदका लागि अपरिहार्य पात्रका रूपमा स्थापित गर्दछ।