काठमाडौँ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ।

अख्तियारले मिति २०८२ भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दै विशेष अदालतले दोषी नठहराएका प्रतिवादीहरूमाथि सजाय हुनुपर्ने माग राखेको हो। आयोगले विशेष अदालतले आंशिक ठहर मात्र गरेको भन्दै सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले १२ जना प्रतिवादीविरुद्ध २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

यसमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, निर्देशक गणेश विक्रम शाही, उपसचिव रवीन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, शाखा अधिकृत हरि वल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, परामर्शदाता शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ तथा प्रिन्टसेल प्रा.लि. र सो कम्पनीका सञ्चालक केशव शर्मा प्रतिवादी बनाइएका थिए।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गर्दै विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई मात्र ८ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा त्यति नै बराबरको बिगो असुल गर्ने ठहर गरेको थियो। बाँकी प्रतिवादीहरू, जसमा पूर्व मुख्यसचिव अर्यालसहित अन्य उच्च अधिकारी र प्रिन्टसेल कम्पनी रहेका थिए, सफाइ पाएका थिए।

अख्तियारको पुनरावेदनका आधार
आयोगले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिएको र केहीलाई कम सजाय तोकेको भन्दै सो फैसला बदर गर्न माग गरेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतले प्रतिवादी डा. अर्यालको भूमिका कमजोर रूपमा मूल्याङ्कन गरेको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेर समेत अर्यालले गैर कानुनी कार्यमा मौन सहमति दिएको देखिन्छ, तर अदालतले सो तथ्य ग्रहण नगरी सफाइ दिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ।”

त्यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन अधिकारीहरू (शाक्य, पाण्डे, शाही, पौडेल) ले प्रारम्भिक कार्यादेशमार्फत बदनियतपूर्ण ढङ्गले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ। तर विशेष अदालतले तिनीहरूलाई सफाइ दिएको निर्णय समेत आयोगले विवादित मानेको छ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै सबै प्रतिवादीलाई आरोप पत्रअनुसार कैद र जरिवाना हुने गरी सजाय गर्न माग गरेको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ समेत असुल गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।