काठमाडौं: पूर्व सांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आज बिहीबार बाट सुनुवाइ सुरू हुदैंछ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले वि.सं. २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले वि.सं.२०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

फैसला भएको १३ दिन पछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा भई चौधरी रिहा भएका थिए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा सर्वोच्च अदालको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।

चौधरी रिहा भएपछि, टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठ पछि असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका तीन जना र पोखरा सुधार गृहबाट १ जना आम माफी पाएर रिहा भए ।

मङ्गलबार शारदाले कैलाली कारागारबाट रिहा भएका तीन जनाविरुद्ध पनि रिट दर्ता गरेकी छन् ।

यता, रेशम चौधरीले भने आफू निर्दोष रहेको उल्लेख गर्दै टीकापुर घटना हुँदा आफू कैलाली जिल्लामा नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।

२०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई बुझाइएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन अझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तराई-मधेशमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ६ वर्षदेखि सरकारले गोप्य राखेको छ ।

कैलालीको टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुरुदेखि नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

वि.सं. २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको निर्मम हत्या भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ ‘रिगल’ लाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको के हुने भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।