काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।

गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार ‘विवादित’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अदालतमा रिट परेको हो। रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।