संखुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गका बासिन्दाको आन्दोलनका कारण एक महिनादेखि ठप्प छ। गत भदौ १६ गते देखि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नु पर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ। एक महिनादेखि बन्द हुँदा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यलाई क्षति पुगेको छ। आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय वित्दा समेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असोज ५ गते विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत पक्षसँग आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो। तर पटक पटकका छलफल बैठक निष्कर्ष विहिन भएका छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले असोज २ गते बाट आन्दोलनको स्वरूप परिर्वत गर्दै खाद्यान्य तथा इन्धन लैजान समेत रोक लगाएका छन्। खाँदबारी नगरापलिका –४ छयाङकुटी देखि चिचिला गाउँपलिका–२, दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा नपाएपछि भदौ १६ देखि यो सडक खण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ।

मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा रोक लागएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनीकुमार राईले बताए ।

गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुका साथै रोयल्टी र अन्य कर गरी अर्बौं रुपैयाँ पाउनेछ।

आयोजना बनाउन १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन्। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज एसजेभिएनले गरिरहेको छ ।