काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार रुसी महासङ्घ, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको सुनुवाइ गरेको छ ।

समितिले प्रस्तावित राजदूत क्रमशः जङ्गबहादुर चौहान, नरेशविक्रम ढकाल, प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ र डा शिवमाया तुम्वाहाम्फेको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो । गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाएको थियो ।

समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतले आआफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल र जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव गरिएका मुलुकबीचको सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, लगानी, व्यापार, पर्यटन, सहयोग तथा निर्यातका सम्भावित क्षेत्रबारे समितिलाई जानकारी गराए ।

त्यसअवसरमा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत ढकालले ४६ वर्षअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको साउदी पछिल्लो समय नेपालको महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य रहेको हुँदाले अहिले त्यहाँ करिब चार लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको बताए । उनले भने, “आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र जनस्तरमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । साउदीबाट उच्चस्तरको भ्रमण, समयसापेक्ष श्रम सम्झौता नवीकरण र आफ्नै दूतावास भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ ।”

स्थानीय कानुनबारे जानकारी नहुँदा र विभिन्न घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अहिले त्यहाँ करिब छ सय नेपाली जेलमा रहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको भन्दा फरक हावापानीकारण पनि त्यहाँका जाने नेपालीले शास्ती खेप्न परेकाले श्रमिकलाई जनचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा डा श्रेष्ठले नेपालले अवलम्बन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, नेपालको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखेर आफूले जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए ।

उनले भने, “नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाले द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाका लागि गरेका प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय छ । नेपालले त्यहाँबाट लिन सक्ने लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उच्चस्तरीय भ्रमण, पर्यटन प्रवर्द्धन र लगानी भ्यिाउन कोसिस हुनेछ ।”

दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा तुम्वाहाम्फेले नेपाल र कोरियाबीच कूटनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा निकट र प्रगाढ सम्बन्ध रही आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “हाल दक्षिण कोरियामा ६९ हजार चार सय ३८ नेपाली श्रमसहित विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न छन् । त्यस्तै, करिब तीन सय कोरियन पनि नेपालमा पेसा–व्यवसाय गरिरहेका छन् । नेपालमा जलविद्युत्, निर्माण र सेवाका क्षेत्रमा कोरियाले लगानीका लागि चासो देखाएको छ ।”

उनले आगामी दिनमा कामदारको कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपाली श्रमिकको आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुक हो। इमानदार र मेहनती श्रमिकको मान्यता पाएका नेपाली श्रमिकको छवि कोरियामा राम्रो देखिएको छ। करार अवधि सकिएसँगै स्वदेश फर्कने, अवैधानिक बसोबास नगर्ने कारण पनि नेपाली कामदार कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा छन्। जसका कारण इपिएसमा नेपाली श्रमिकको कोटा बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ। इपिएस प्रणालीमा नेपालले दर्शाएको निष्पक्षतालाई अझै प्रचार गर्दै कामदारको कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक पहल लिनेछु ।’

यसैबीच, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको संसदीय सुनुवाइ बाँकी नै छ । स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराईको पनि संसदीय सुनुवाइ केही दिनभित्रै हुनेछ । यसअघि भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, इजरायल, मेलेसिया, पाकिस्तान, पोर्चुगल र कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको छ ।