काठमाडौँ : लामो समयदेखि अनुसन्धान र चर्चामा रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले आइतबारसम्ममा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सिआइबीलाई ताकेता गरेको छ। सोही अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई फाइनल गर्न लागेको सिआइबीले त्यस घटनामा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने बयानसमेत लिन सकेको छैन। पक्राउ पुर्जी जारी गरेका चार पूर्वमन्त्रीहरुलाई समेत पक्राउ गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले उनीहरुलाई बयानसमेत नलिई अभियोजन बाहिर राख्ने योजनामा सत्ताको दबाब रहेको बताइएको छ।

सर्वोच्चले केही अघिमात्रै तल्लो तहका व्यक्तिहरुलाई मात्रै समातेर अनुसन्धान गरिरहेको तर माथिल्लो निर्णय र कार्यान्वयन तहमा संलग्न व्यक्तिहरु अनुसन्धानमा नपरेको भन्दै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो।

सोही अनुसार तयारी गरेको सिआइबीले त्यसमा जोडिएका पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालसँग मात्रै बयान लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा यो प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएका थियो।

त्यसपछि भट्टराई र नेपाललाई बयानमा बोलाउन ठिक्क परेको सिआइबी सोमबार गठबन्धनको बैठक लगत्तै हच्किएको हो। सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीललाई बुझाउने बताइसकेकी छिन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले समय बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। भोलि एक दिन शनिबार मात्रै समय रहेकाले उनले भनेजस्तो सम्भावना टरेको छ। त्यसबेलासम्म औपचारिकताका लागि भए पनि बयान भने लिने तयारी भइरहँदा सत्ताको दबाबमा अहिले त्यो पनि रोकिएको श्रोतको भनाइ छ।

सत्ता गठबन्धनको बैठक श्रोतका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा त्यसले भविश्यमा असर पर्ने र गलत नजिक बस्नसक्ने कुरा उठेको थियो। त्यस बैठकमा महान्यायाधिवक्तालाई समेत राखिनु उनीहरुमाथिको बयान छल्नका लागि भएको बताइन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने विषयमा जोडिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही बनाएको विषयमा जोडिएका छन्।

२०४९ देखि २०६९ सम्म १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। ब्युरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा ३०० जना मुछिएका छन्। यसअघि २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरुलाई छुटाएर अभियोजन दर्ता गरेको थियो।

अहिले पनि सोही अवस्था देखिएको छ। गत असार १२ गते ब्युरोले यही प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा अभियोजनको समय नजिक आइपुगेको छ।