काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन छानबिन गर्न बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादलमा चारबुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ ।

जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई, नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य रहनेछन् । समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तिय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।