काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चको आदेशसँग दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रहरीले ललितानिवास प्रकरणसँग जोडिएका ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ तर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने बेला नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आएका थिए ।

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतबार सर्वाेच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित तत्कालीन मुख्यसचिवद्वय माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्याल पनि अनुन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।

सिन्हा र चुडालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू रगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिन तयार पारिएको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश