काठमाडौं : सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठूलो भइसकेको छ। तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन ।

मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समय दिएको थियो । मंगलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गर्नका लागि भने कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी छन् ।

सरुवाका लागि निवेदन दिने कर्मचारीमा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका सङ्घीय सरकारका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

निजामती सेवा ऐन अनुसार न्यूनतम दुई वर्ष दुर्गमका एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीले माग गर्दा सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनमा नै सुगम क्षेत्रमा बसेर निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहँदैनन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले अहिले मन्त्रालयमा सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए। ‘मन्त्रालयको उद्देश्य निरन्तर तीन वर्षभन्दा बढी सुगम क्षेत्रमा बसेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानु पर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई गएनन् भने कारवाही हुने छ।’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले यस अगाडिदेखि नै सरुवाको विद्यमान विकृतिको अन्त्य गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउने गरेका छन्।

अहिले पहुँचवाला कर्मचारी १० औँ वर्षसम्म पनि सुगम क्षेत्रमा र अधिकांश पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गर्न बाध्य छन् । अहिले कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। त्यस्तै स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा गरी करिब ३५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।