काठमाडौँ । सर्वत्र विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले विरोध गरेपछि अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने यसअघिको निर्देशन मन्त्रालयले सच्याएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको ’निर्देशन’ को बुँदा नम्बर २ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहको निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको बताएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रको बुँदा नम्बर २ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

पहिला जारी गरेको निर्देशन

पछि सच्याएको