काठमाडौँ– जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिने तयारी गरेको छ। सरकारले रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी गरेको हो । टीकापुर घटनामा तीनै अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको कैद सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाइएको छ ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चौधरीको सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारका तर्फबाट आएको निवेदनबारे अध्ययन थालेको छ । अहिले चौधरीविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसालको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको शीतल निवासले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव आएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले आममाफी दिने छन् ।

सरकारले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जसमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

चालचलन ठिक भएको निवेदन डिल्लीबजार कारागारबाट मगाएर गृहले माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌ले सोहीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा १ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय र कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको विषयमा अध्यन गरेर निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा चौधरीले डिल्लीबजारको कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।

जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।