काठमाडौँ- तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका प्रमुख कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माओवादीकै तत्कालीन जनसरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वबालसेनालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको पाइएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईविरुद्ध २०८० जेठ २८ गते ‘बालसेना प्रयोग’का सम्बन्धमा लेनिन बिष्टलगायत ९ जना पूर्वबालसेनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि विष्ट तथा उनका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको सूचना प्राप्त भएको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जनाएको हो। ज्यान मार्ने धम्कीप्रति समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिले नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको जेनेभा महासन्धि साझा धारा ३, ऐच्छिक आलेख दुईको धारा ४ र बाल अधिकार महासन्धि धारा ३८ ले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लडाइँमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराएको छ।

‘नेपालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ’, समितिले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले बालसेनाको प्रयोगलाई ‘युद्ध अपराध’ मान्दछ। ‘यस्तो गम्भीर प्रकरणमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि पूर्वबालसेनाले न्याय नपाएपछि उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा उनी र उनका परिवारमाथि विभिन्न माध्यमद्वारा मानसिक यातना तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने कार्यप्रति निगरानी समिति निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

न्यायिक उपचार खोज्दा सम्बन्धित द्वन्द्वपीडितले पाएको मानसिक यातना र हुनसक्ने ज्यानसमेतको जोखिमलाई ध्यानमा राख्न समितिले आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई पीडित तथा तिनका परिवारको सुरक्षा तथा जीवनरक्षाका साथै धम्की दिने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निगरानी समितिले अपिल गरेको छ। मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।