काठमाडौं । सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापन र मौसमसम्बन्धी सेवाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

श्वेतपत्रमा नेपालको जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि पूर्वाधार विकास, हवाई सुरक्षामा सुधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, आधुनिक प्रविधिको उपयोग, तथ्याङ्कमा सहज पहुँच र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्दै जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।

जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत श्वेतपत्रले लिएको छ ।

अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु– २ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ ।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसअघि दोलखाको रोल्वादिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मानी यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।

साथै, केन्द्रले १ जेठदेखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।