काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहने काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ। सो फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको गौशाला धर्मशालाका जग्गा खाली गनुपर्ने भएको छ।

करिब २५ वर्षदेखि समितिको कब्जामा रहेको साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको थियो। यसैलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। फैसलासँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सबै स्वामित्व कोषमै फिर्ता भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि समितिले कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ।

फैसलामा साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने र सो तथ्यलाई मारवाडी समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिने प्रष्ट पारिएको छ।