काठमाडौं । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायीमाथिको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र आपूर्ति शृङ्खलामा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड नगर्न र पहिले सुन्ने र अनि मात्रै थुन्ने काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु गलत भएको भन्दै आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा ‘पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ दृष्टिकोण अपनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो धरपकडले व्यक्तिलाई मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । सरकारले हालै नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन थालेको र मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति पारित गरिसकेको सन्दर्भमा भइरहेको यो धरपकडले निजी क्षेत्रमा थप संशय पैदा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

कसुर प्रमाणित भए दोषीले कारबाही भोग्नुपर्नेमा आफूहरूको कुनै विमति नरहेको प्रष्ट पार्दै व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।

विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र दुई तिहाइको बलियो सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो। तर, पछिल्ला गतिविधिले लगानीकर्तामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुको सट्टा झन् त्रसित बनाएको उनीहरूको गुनासो छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तीनवटै संगठनले सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गरेका छन्।