काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका छन्।

यही चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाका विषयमा आज कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा भएको घटनाबारे बुझ्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समिति बैठकमा बोलाउन प्रस्ताव राखे।

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पूर्वराजालाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कहीँ न कहीँ जबाफदेही बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अपराध कर्म जोडिएका जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तीनकुने आन्दोलनको बिजारोपण कसले गरेको हो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यस्तो खालको आन्दोलनको बिजारोपण कसले गर्‍यो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘घटना हुन नदिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। यति कमजोरी किन, हामीले बनाएका नीति नियम र संरचना काम लागेनन्।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले तीनकुने घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताए। ‘यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय हो। प्रधानमन्त्री नै यो कुरामा चुक्नु भएको छ। राष्ट्र गानप्रति पनि यो सरकारको विमति हो कि! किन गान गइरहेको अवस्थामा अश्रु ग्यास फालियो, सरकारले उत्तेजित बनाउने काम भयो,’ उनले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले तीनकुने घटनामा जोडिएकाहरूलाई राज्यले मसिनोसँग खोज्नुपर्ने बताए। ‘यो घटनाका पछाडि को को छन् मसिनो गरी छानबिन होस्,’ उनले भने।

सांसद चक्रबहादुर विश्वकर्माले भने तीनकुने घटनाको आयोजक को हो भन्ने पनि प्रष्ट नरहेको बताए। अर्का सांसद रामकुमार राईले पूर्व राजालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए। ‘पूर्वराजालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कि उहाँले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ।’

सांसद गोमा लाभ सापकोटाले अराजकता मच्चाउन तीनकुने क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेको देखिएको बताइन्। ‘जो व्यक्तिले आयोजना गरेको हो, त्यो व्यक्तिले अराजकता मच्चाउन खोजेको हो। यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

सांसदहरूले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन प्रस्ताव गरे पनि समितिले कुनै निर्णय भने गरेन।

तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरूमाथि समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। गृहमन्त्रीले घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै कानुनी कारबाही हुने बताए। उनले न्यायिक छानबिन समिति भने आवश्यक नरहेको दाबी गरे।