काठमाडौं- कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।

गत भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखिएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। यस विवादलाई छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि दिएको मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’

यससँगै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्‍ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। विपक्षीको माग बमोजिम किन आदेश गर्नुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। लिखित जवाफ पेश गर्न भदौ १३ गते बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।

यस विरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।

मुख्यमन्त्री थापाको यो दोस्रो असंवैधानिक काम हो। त्यसअधि उनीले असार २२ गते सभामुख समेतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। सर्वोच्चले साउन ११ गते थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बाबुराम गौतमको राजीनामापछि दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका थापा नियुक्त नै नियुक्त भएका थिए। थापाले भदौ ४ गते सभाध्यक्षको हस्ताक्षर सहित प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। ।