काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई डेढ करोड बजेट दिने मधेस सरकारको निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई कानुनका विद्यार्थीहरू मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट नै प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।